एकीकडे गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई Google CEO Sundar Pichai भारतात गुंतवणुकीबाबत वेगवेगळी आश्वासने देत आहेत. भारताला तंत्रज्ञानाचे भवितव्य सांगत technology future in india असताना, दुसरीकडे, गुगल भारत सरकारला भारताच्या डिजिटायझेशनच्या नुकसानाबद्दल इशारा देत आहे.
दंड आकारण्यासाठी सरकारला लक्ष्य केले
गुगलने आपल्या वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याबद्दल स्पर्धा नियामकाला दंड ठोठावल्याबद्दल फटकारले आहे, असे म्हटले आहे की ते भारतातील डिजिटायझेशनला हानी पोहोचवेल आणि किंमती वाढवेल. भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) Google वर एकूण 2,200 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
देशाला नवीन पर्याय शोधण्याची गरज आहे
अंतरिम दिलासा न मिळाल्याने अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपनीने एका ब्लॉगमध्ये लिहिले की, या आदेशामुळे देशातील डिजिटल वातावरणाला हानी पोहोचेल. तंत्रज्ञानाशी संबंधित समस्या कमी करण्यासाठी भारत अशा टप्प्यावर आहे, जिथे नवीन पर्याय शोधावे लागतील, असे म्हटले आहे. अशा वेळी जेव्हा भारतातील अर्धी लोकसंख्या डिजिटल पद्धतीने जोडलेली आहे, तेव्हा CCI आदेशात दिलेले निर्देश देशाच्या डिजिटायझेशनला गती देण्याच्या वातावरणाला धक्का देतात.
दोनदा दंड
कंपनीने या आदेशाविरुद्ध अपील करत असल्याचेही सांगितले. सीसीआयने एका आठवड्यापेक्षा कमी कालावधीत पारित केलेल्या दोन आदेशांद्वारे ऑक्टोबरमध्ये गुगलवर 2,200 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. नियामकाने 20 ऑक्टोबर रोजी Google ला Android मोबाइल उपकरणांच्या संदर्भात एकाधिक बाजारपेठेतील वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याबद्दल 1,337.76 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. त्यानंतर, 25 ऑक्टोबर रोजी, सीसीआयने ‘प्ले स्टोअर’ धोरणांमध्ये आपल्या वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याबद्दल Google वर 936.44 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला.
