पुणे-नाशिक हा नवीन डबल स्पीड ब्रॉडगेज मार्गाच्या विद्युतीकरणासह बांधकामासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु असली तरी आता मूल्यांकनाची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयाने थांबवली आहे. आपल्याकडे पुरेसा निधी नसल्याने भूसंपादन थांबवावे, अशी विनंती महाराष्ट्र रेल्वे पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने (एमएसआरटीसी) जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे केली आहे. त्यामुळे पुढे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
पुणे आणि नाशिक ही दोन महानगरे रेल्वेने जोडली जावीत, अशी नागरिकांची मागणी आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पुणे-नाशिक नवीन डबल स्पीड मध्यम गती ब्रॉडगेज मार्गाची घोषणा करण्यात आली होती. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा सुरू केला होता. भूसंपादनाला गती मिळावी याकरिता पवार यांच्याकडून वेळोवेळी आढावादेखील घेतला जात होता. परंतु, सत्ताबदल झाल्यानंतर पुन्हा या प्रकल्पाला अडथळ्यांच्या शर्यतीचा सामना करावा लागतो आहे.
सदर मार्गाविषयी माहिती –
- जिल्ह्यातील नाशिक आणि सिन्नर तालुक्यातील २२ गावांमधून ही गाडी जाणार आहे.
- या गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्याची जबाबदारी उपजिल्हाधिकारी वासंती माळी पार पाडत आहेत.
- सिन्नर तालुक्यातील १७ आणि नाशिक तालुक्यातील पाच गावांतील भूसंपादन करण्यात येणार आहे
- या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत सिन्नर तालुक्यातील ४५ हेक्टर आर क्षेत्र थेट खरेदी करण्यात आले आहे.
- उर्वरित गावांतील भूसंपादनाची प्रक्रियाही गेल्या आठवड्यापर्यंत सुरू होती. पुढील आदेश येईपर्यंत काम बंद
रेल्वे मंत्रालयाच्या तत्त्वत: मंजुरीमुळे या प्रकल्पाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा होती. राज्य सरकारने दिलेल्या निधीतून भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविण्यात येत होती. मात्र, सध्या निधी उपलब्ध नसल्याने भूसंपादनाचे काम थांबविण्याच्या तोंडी सूचना महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या मुंबईतील वरिष्ठ कार्यालयाला मिळाल्या आहेत. नाशिकमधील महारेलचे मुख्य सल्लागार अशोक गरुड यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून पुढील आदेश येईपर्यंत भूसंपादनाचे काम थांबविण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने भूसंपादनासह भूसंपादनाची प्रक्रिया थांबविली असल्याची माहिती मिळत आहे
