शेतकरी मित्रांनो, राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना शेतीबरोबरच पशुपालनाचा नवा व्यवसाय सुरू करता यावा यासाठी शासनाकडून १०० शेळ्या आणि १० शेळ्या खरेदीसाठी १० लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान वाटप करण्यात येत आहे. या शेळी मेंढी अनुदान योजनेंतर्गत नवीन अर्ज सुरू झाले असून याची माहिती अर्ज प्रक्रियेसह सर्व माहिती जाणून घेणार आहोत.
शेळी व मेंढीपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राष्ट्रीय पशुधन विकास
ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून राज्यात सुधारित राष्ट्रीय पशुधन अभियान राबविण्यात येत असून शेळ्या-मेंढ्या पाळण्यासाठी राज्यातील पशुपालकांना मोठ्या प्रमाणात शेळी मेंढी अनुदानाचे वाटप करण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना तातडीने ५० टक्के अनुदानाचे वाटप करण्यात येणार आहे.
बातम्या, शासकीय योजना, महत्वाची माहिती मोबाईलवर मोफत मिळवण्यासाठी
आमचा WhatsApp ग्रुप आजच join करा.
join.ahmednagarnews.com/
शेळ्या-मेंढ्या पाळण्यासाठी अनुदान
राज्यात राष्ट्रीय पशुधन विकास अभियान राबविण्याच्या नव्या शासन निर्णयाला महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिली असून त्या योजनेंतर्गत नवीन लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेंतर्गत शेळी व मेंढीपालनासाठी ५० लाख, कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी २५ लाख आणि वरदा शेती व्यवसायासाठी ३० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येत आहे.
१०० शेळ्या आणि १० बोकड खरेदीसाठी कोण अर्ज करू शकेल?
राष्ट्रीय पशुधन अभियानाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या १०० शेळ्या व १० बोकड खरेदी अनुदानासह कुक्कुटपालन योजना व वराह पालन योजनेअंतर्गत खालील लाभार्थी अर्ज करू शकतात.
1. वैयक्तिक शेतकरी किंवा पशुपालक
2. शेतकरी उत्पादक संस्था किंवा कंपनी
3. स्वयंसहायता गट
4. शेतकरी सहकारी संस्था
या योजनेअंतर्गत अर्ज कसा करावा?
पशुधन अभियानाच्या योजनेंतर्गत इच्छुक व पात्र अर्जदारांनी राष्ट्रीय पशुधन अभियानाच्या ऑनलाईन संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज सादर करायचा आहे. या योजनेसंदर्भातील सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. अर्जदारांनी आपल्या योजनेचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर ऑनलाइन सादर करणे आवश्यक आहे.
पुढील कदपत्रांची आवश्यकता
1. आधार कार्ड
2. पॅन कार्ड
3. रहिवासी पुरावा
4. अनुभव प्रमाणपत्र
5. प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
6. जमिनी बाबत कागदपत्र
7. रद्द केलेल्या धनवेश
8. जीएसटी नोंदणी उपलब्ध असल्यास
9. आयकर रिटर्न
10. सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर)
