नवी दिल्ली : राज्यात शिवसेना फुटीमुळे निर्माण झालेल्या राजकीय संकटाशी संबंधित अनेक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी झाली. २०१६ च्या नबाम-रेबिया निकालाच्या पुनर्विचारासाठी या याचिका सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवल्या जातील की नाही, यावर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.
नाबाम-रेबिया यांचा निर्णय याचिका हाताळण्याच्या सभापतींच्या अधिकारांशी संबंधित आहे. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने म्हटले की, दोन्ही पक्षांच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतले. नबाम रेबिया प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यासाठी सुनावणी घेण्यात आली. आदेश राखून ठेवण्यात आला आहे. ”
सात सदस्यीय खंडपीठाकडे सोपविण्याची मागणी
शिवसेनेतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी हे प्रकरण सात सदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी केली आहे. नबाम रेबिया यांच्या निर्णयाचा विचार करण्याचे आवाहनही उद्धव गटाने केले आहे.
हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यास विरोध
शिंदे समूहाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे आणि एन. के. कौल यांनी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यास विरोध केला. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्यास विरोध केला.
काय आहे नाबाम रेबिया प्रकरण?
२०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचल प्रदेशचे बरखास्त मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पुन्हा स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. विधानसभा अध्यक्षांना हटविण्याचा प्रस्ताव सभागृहात प्रलंबित असेल तर आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
